मोदी सरकार ने इंसेंटिव न्यूनतम राशि को बढ़ाकर दिया सरकारी कर्मचारियों को होली का तोहफा
मोदी सरकार ने “सबका साथ सबका विकास” के वादे को निभाते हुये , सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने इंसेंटिव न्यूनतम राशि को बढ़ाकर दिया सरकारी कर्मचारियों को होली का तोहफा| मोदी सरकार ने उच्च शिक्षा को हासिल करने के लिये कर्मचारियों कि प्रोत्साहन राशि पहले से 5 गुनीं बढा दी है|
अब पीएचडी जैसी उच्च डिग्री हासिल करने के वालों के लिये इंसेंटिव न्यूनतम राशि 10,000 से बढाकर 30,000 कर दी गयी है 1999 में यह राशि 2,000 से बढाकर 10000 की गयी थी कार्मिक मंत्रालय नें पुराने मापदंडो में बदलाव करते हुये यह फैसला लिया है|
नौकरी को दौरान अधिकतम दो बार यह प्रोत्साहन राशि मिल सकती है कार्मिक मंत्रालय के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक तीन साल या उससे कम डिग्री/ डिप्लोमा कोर्स करने पर 10000 की राशि प्रदान की जायेगी। तीन साल से अधिक अवधि वाले डिग्री/डिप्लोमा कोर्स के लिये 15000 रूपयेदिये जायेंगे
एक साल या उससे कम की अवधि वाले डिग्री/डिप्लोमा के हासिल करने के लिये 20,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी।
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जब एक साल या उससे अधिक की अवधि वाले डिग्री/डिप्लोमा हासिल करने के लिये 25000 रूपये दिये जायेंगे। पीएचडी या उसके बराबर की डिग्री हासिल करने वाले कर्मचारियों को 30,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।
एक कांग्रेस की सरकार थी जो सरकारी कर्मचारियों को चूसने का काम करती थी| उनके सुख-दुःख की बात केवल वह कागज़ो तक सीमित रखती थी लेकिन 2014 में नए परिवर्तन का नारा लेकर मोदी सरकार ने इंसेंटिव न्यूनतम राशि को बढ़ाकर कर्मठ सरकारी कर्मचारियों को होली के रंगो भरे त्योहार से पहले बहुत बड़ा तोहफा दिया है|
सबका का साथ सबका विकास नारा नहीं एक मिशन है जिसे देश के चौकीदार प्रधानमंत्री पीएम मोदी ही संपन्न कर सकते है इसलिए जो सर्विस सेक्टर को बर्बाद करने का कुतर्क वाला बेबुनियाद , बकवास आरोप लगते है यह इंसेंटिव न्यूनतम राशि को बढ़ाने का रिकॉर्ड एलान कर मोदी सरकार ने उनके मुँह पर तमाचा जड़ा है|
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Web Journalist
Ex- Punjab Kesari, Bihar Express, Unacademy
